२०८३ मंसिर ६
२०८३ मंसिर ६

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न ४ खेलका ८ खेलाडीलाई मंगलबार नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ । एथलेटिक्स र शारीरिक सुगठनका समान ३–३ तथा मुवाँथाई र उसुका समान १–१ खेलाडीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरियो ।

एथलेटिक्सबाट सन्तोषी श्रेष्ठ, राजपुरा पछाईं र राममाया बूढा पुरस्कृत भए । सन्तोषीले बंगलादेशमा भएको ढाका म्याराथनको दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण तथा राजपुरा र राममायाले नेपालमा भएको १६ औं एसियाली क्रस कन्ट्रीको व्यक्तिगत र टिम स्पर्धामा रजत जितेका थिए ।

शारीरिक सुगठनबाट ललित धिमाल, रजनी श्रेष्ठ र समन मुलगुठीलाई पुरस्कृत गरियो । ललितले माल्दिभ्समा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण तथा रजनी र समनले नेपालमा भएको ५५ औं एसियाली शारीरिक सुगठन तथा स्पोर्ट्स फिजिक च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेका थिए ।

मुवाँथाईबाट गुणराज रुचाल तथा उसुबाट विजयी सिंजालीले पुरस्कार पाए । गुणराजले थाइल्यान्डमा भएको १९ औं विश्व मुवाँथाई च्याम्पियनसिपको सेमी प्रो स्पर्धामा स्वर्ण जितेका थिए । विश्व च्याम्पियनसिपको सेमी प्रोमा गुणराजअघि कुनैपनि नेपाली खेलाडीले पदक जित्न सकेका थिएनन् । विजयीले साउदी अरबमा भएको विश्व कम्ब्याट गेम्समा स्वर्ण जितेका थिए ।

जम्मा ६ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार वितरण गरियो । राजपुरा र राममायाले समान ५५–५५ हजार नगद पुरस्कार पाए । बाँकीलाई समान ९०–९० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरियो ।

खेलाडीलाई राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष कोइरालाले पुरस्कृत खेलाडीलाई बधाइ दिदै आगामी दिन अझ बढी सफलता हासिल गर्न शुभकामना दिए । उनले नेपाललाई खेलाडीको देश भनेर चिनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने बताए ।

सदस्य–सचिव घिसिङले ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा परिषद्ले खेलाडीलाई गरेको बताउदै कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको बेलैमा सुरु नगरे खेलाडीबाट ठूलो सफलताको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित नहुने बताए । उनले ओलम्पिकमा पदक हासिल गर्ने हो भने खेलकुदलाई विद्यालय तहबाटै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्नेमा जोड दिदै यो अभियानमा सरोकारवाला सबैको एक स्वर हुन पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

महासचिव श्रेष्ठले खेलाडीका लागि सम्मान र पुरस्कारको ठूलो महत्व हुने बताउदै यस्ता सम्मानले खेलाडीमा उर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

खेलाडी छनोट गर्न राखेपले तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक प्रचण्ड शर्माको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ र संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राई सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय खेलाडी छनोट कार्यदल गठन गरेको थियो ।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले खर्च कटौतीका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च बढ्दा बजेटको स्रोतमा चाप परेको भन्दै हरेक वर्ष आलोचना हुने गरेको छ । चालु शीर्षकका खर्च कटौतीका लागि सरकारले विभिन्न योजना ल्याएको हो ।

“सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइनेछ । कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “मन्त्रालय र निकायको चालु प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने छ । आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।” सङ्घीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एकापसमा गाभिनेछ वा खारेज गर्ने नीति लिइने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यवोझलगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । विभिन्न मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित देश वा कार्य क्षेत्रमा रहेका नेपाली दूतावासबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई नेपाल सरकारबाट अनिवार्यरुपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । आन्तरिक ऋणको पुनः संरचना गरी मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइने, परियोजना विशेष ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइने, नेपाल सरकारमार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण ‘एस्क्रो एकाउन्ट’मार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता विषय बजेटमा राखिएका छन् ।

“निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरुप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेस भएमा सो मध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

इ-मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सीधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै ‘रिभर्स अक्सन’का माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनोट गरी खरिद गर्न सकिने लगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । रासस

काठमाडौँ । सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ।

नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको हो । मंगलबार साँझ बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरू बद्री पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने सदस्य छन् भने एमालेबाट थापा र सरिता भुसाल तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट राजन दाहाल सदस्य छन् ।

साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेको सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाएका छन् । यो समितिलाई सभाले सहमति जनाएको सभामुख घिमिरेले घोषणा गरेका थिए।

यो समितिको कार्यअवधि तीन महिनासम्मको हुनेछ । सहकारीको बचत ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो।

लामिछानेको नाम र पद उल्लेख नगरी उनी पहिले प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाम राखेर संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ल्याइने बजेटमा पाँच उद्देश्य र प्राथमिकता रहेको बताएको छ।

बजेटका पाँच उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन्:
(१) उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्नु,
(२) निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु,
(३) मानव संसाधन विकास गर्नु,
(४) स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, र
(५) सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।

बजेटका पाँच प्राथमिकता देहायबमोजिम तय गरेको छुः
(१) आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन,
(२) कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण,
(३) शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास,
(४) समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र
(५) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार।

काठमाडाैं | निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदै एनसेलले तेस्रो नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा माग गरेको छ ।

अनुमति पत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । एनसेलको अनुमति पत्रको म्याद आगामी भदौ १६ गते सकिँदैछ ।

यस पटकको नवीकरणबाट कम्पनीले आगामी ५ वर्ष अर्थात २०८६ सम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।

पहिलो १० वर्षपश्चात प्रत्येक ५/५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ​​

यसअधि पनि सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरणका लागि किस्तामा सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।

हालै मात्र सरकारले नेपाल टेलिकमबाट तेस्रो नवीकरणको शुल्क पाँच वर्षपश्चात संकलन गरेको थियो । कानूनतः सो शुल्क प्राधिकरणले २०७६ सालमा नै उठाउनु पर्ने थियो ।

किस्ता सुविधाका बारेमा प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिने विश्वास लिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ ।

“मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छु । आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।”

मदिरा, वियर, सूर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्कको दरमा वृद्धि गरिएको छ ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्याइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न जनाउँदै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ ।

“लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ । सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरु गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।

व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ एक प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।

निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुर्याइएको छ । यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने ठानिएको छ ।

वनमारा, पात पतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने, राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभव सहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने लगायतका व्यवस्था बजेटमा राखिएका छन् ।

त्यस्तै, कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अबलम्बन गरिने, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेलगायत विषय बजेटमा परेका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

वार्षिक रू २५ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्नेछ ।

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिइ विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।

करदाताको सङ्ख्या र कारोवारको प्रकृतिअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयको विस्तार एवं स्तरोन्नति गर्ने, भन्सार प्रशासनको संगठनात्मक सुधार गर्ने, भन्सार जाँचपास कार्यालयको पुनर्संरचना गरी जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा परेका छन् ।

त्यसैगरी, राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको व्यावसायिकता एवं मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त उत्प्रेरणाको व्यवस्था गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेस भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिनेलगायत व्यवस्था बजेटमा परेका छन् ।

त्यस्तै, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ।

व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइएको छ ।

करपरीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागु गर्ने, राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गरिने जनाइएको छ ।

आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने ठानिएको छ । –रासस

काठमाडौँ । सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनः स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्रस्तुत बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि उक्त रकम व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवननिर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबार आमसभाको आयोजना गरी अध्यक्ष राउतले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । यसलाई उनले ‘नौलो गणतन्त्र आन्दोलन’ नाम दिएका छन्।

देशको व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको उल्लेख गर्दै राउतले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। गणतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आन्दोलनको घोषणा गरिएको उनको भनाइ छ ।

घोषणासभामा सहभागी हुन तराई-मधेशका विभिन्न भागबाट सर्वसाधारण काठमाडौं आएका छन्। उनीहरू र्‍याली सहित भृकुटीमण्डप पुगेका छन्।

काठमाडौँ । बजेट भाषणबाट कर्मचारी निराश भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेपछि कर्मचारी निराश भएकाे हो ।

यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धा र एकल महिला लगायतले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षालाई भत्ता पनि बढाएकाे छैन । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको मूलभूत पक्ष ठीक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले राजश्व उठाउन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

‘मूलभूत रूपमा बजेट ठीक छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम धेरै महत्त्वाकांक्षी छन् । तर राजश्व उठाउने चुनौती छ ।’

उनले राजश्व उठाउन गाह्रो परे नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । देशको सबै समस्या बजेटले एकैपटक समाधान गर्न नसक्ने उनले बताए ।

‘कतिपय समस्या सुशासनका माध्यमबाट हल गर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरेर कतिपय समस्या हल गर्नुपर्छ ।’

उनले सुशासनका माध्यमबाट लगानी बढ्ने र आर्थिक प्रगति हुने उनले विश्वास गरे ।

error: कपि गर्नु राम्रो होइन ! कृपया आफ्नो भाषामा लेख्नु होला !

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।