
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङले आफ्नो दुई कार्यकाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्धक निर्देशकका रूपमा काम गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले मंगलबार अख्तियारमा उजुरी दिएको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै कुलमानले राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने गरी विद्युतको पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट (पीपीए) गरेको जिकिर गरेका छन् ।
कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा ६६ कम्पनीसँग (पीपीए) गर्दा कानून मिचेको खरेलले जिकिर गरेका छन् । त्यस क्रममा राज्यलाई एक करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । उनले प्रणामसहित अख्तियारमा निवेदन दिएकोसमेत उल्लेख गर्दै प्रमाणसमेत राखेका छन् ।
यसअघि कुलमानले विद्धुत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याएको भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
यस्ताे लेखेका छन् उनले फेसबुकमा–
एन्टी करप्सन नेटवर्कको तर्फबाट मैले आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रमाण सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन दिएको छु।
मिती – २०८१-०४-२९
श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौ
विषय: नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकका कार्यबारे अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावली २०५९ को नियम ५ बमोजिम देहायको विवरण खोली यो उजुरी निवेदन दिएको छु।
१ अनुचित कार्य गर्ने ब्यक्ती नाम दर्जा र कार्यालय:
नाम – कुलमान घिसिङ
पद: प्रबन्ध निर्देशक
कार्यालय: नेपाल बिद्युत प्राधिकरण
२ अनुचित कार्यको पुरा विवरण:
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेका अनेक कर्तुत र अनियमितताको केही अंश निम्नप्रकार छन ।
- पिपिएमा घोटाला
कुलमान घिसिङ राज्यलाई करोडौ रकम घाटा हुने गरी विभिन्न आयोजनासँग पिपिए गरेका छन । उनले ६६ वटा कम्पनीसँग कानुनबिपरित पिपिए गर्दा नेपाल सरकारको खातामा आउने १ करोड १७ लाख २६ हजार ५२० रुपैया राजस्व गुमेको छ । कुलमान घिसिङले २०७५ र २०७६ सालको विभिन्न मितिमा विभिन्न उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग गरेको पावर पर्चेज एग्रिमेण्ट गरेका थिए । उनले ति कम्पनीसँग विद्युत नियमन आयोगको स्विक्रित बिना पिपिए गर्दा विद्युत नियमन आयोगको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने यती मोटो रकम गुमाउनुपरेको हो । विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिदा विद्युत नियमन आयोगले शुल्क लिनुपर्छ । उक्त रकम पाएपछी मात्र प्राधिकरणले पिपिए गर्न पाउछ । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले आयोग ऐन बनिसकेपछी पनि ऐनलाई नै मात खुवाउदै आफुखुसी पिपिए गरेका हुन । आयोग ऐन बनेको एक बर्षपछी पनि प्राधिकरणले आयोगको स्विक्रित बिना नै पिपिए गरेर राज्यलाई करोडौको नोक्सानी गराएको छ । २०७४ मङ्सिर १७ गतेबाट विध्युत नियमन ऐन लागु भए पनि कुलमान घिसिङले भने ६२ वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७५ मा र ४ वटा उर्जा उत्पादकसँग २०७६ सालमा पिपिए गराएका थिए । ऐन र नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी प्राधिकरणका हाकिम अगाडि बढे पनि उर्जा मन्त्रालय र २०७६ मा स्थापना भएको विद्युत नियमन आयोग ले यस बिषयमा ठोस् पहल गर्न सकेका छैनन । यस्ता प्रब्रित्तीहरुलाई राज्यका निकाय नै मौन बसेर समर्थन गर्दा अनियमितता र भ्रस्टाचारको ग्राफ अझै उकालो लाग्नेमा कुनै सन्देह छैन । - प्राधिकरण नक्कली नाफामा ।
डेडिकेटेड र ट्रन्क लाइनको विवादमा सरकारले गठन गरेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही अंश अनुसार घिसिङले तयार गरेको बिललाई फेरी हिसाब गरेर यकिन गर्न भनिएको छ । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार छुट महसुलको लागि जुन बिल प्राधिकरणलेz पठाएको थियो त्यो बिलमा उल्लेख गरिएको रकम नै झुटो भएको देखिन्छ । आयोगले नियमित महसुल बुझाउन बाँकी नरहेको भन्दै अतरिक्त महसुलमा विवाद भएको उल्लेख गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सबै औद्योगिक ग्राहकहरूले, उद्योगहरूलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्कहरू सामान्यतया समय भित्रै बुझाइसकेको आयोगको बुझाई छ । विवादमा रहेका अर्थात बक्यौता भनिएका सबै बिलहरू लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन सम्बन्धी मात्र भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तो अतरिक्त शुल्कलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विवाद समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले शुल्क निर्धारण नभएको समय र लोडसेडिङ अन्त्य पछिको समयमा अतरिक्त रकम नलिन सुझाव दिएको छ। बाँकी अवधिको भने आवश्यक प्रमाणको आधारमा शुल्क उठाउन भनिएको छ। तर प्राधिकरणसँग भने आयोगले भने जस्तो पर्याप्त प्रमाणहरु भने छैन । किनकी टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटरको तथ्यांक नभएको भन्दै प्राधिकरणले अदालतलाई नै पत्र पठाएको छ । टिओडी मिटर बिना घिसिङले बिल कसरी काटे यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ । - कुलमान जोगाउन किर्ते निर्णय ।
सरकारले ट्रन्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल विवाद निरुपण गराउन सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधिस गिरिशचन्द्र लालको सम्योजकत्वमा छानविन समिती गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछी गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विद्युत महसुल विवादसम्बन्धी लाल आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि तत्कालिन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले २७ गते नै उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त निर्णयले घिसिङ अफ्ठेरोमा पर्ने भएपछी तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचन्डले मुख्य सचिव अर्याललाई पहिले पठाएको पत्र रोक्ने र अर्को पत्र पठाउन आदेश दिएका थिए । त्यसपछी मुख्यसचिवले अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पुरानो निर्णयविपरीत अर्को चिट्ठी पठाएका थिए । दोस्रो पटक पठाइएको पत्रमा पहिलो पत्रको भन्दा फरक ब्यहोराको पत्र पठाइएको थियो । यसरी किर्ते काम गर्नमा सरकारले नै साथ दिएको देखिन्छ । यसपछाडिको कारणबारे अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ । - कुलमानको लापरबाहीको सिकार हुँदा दैनिक करोडौ नोक्सान
अहिले रसुवामा बन्दै गरेका आयोजना मध्ये सान्जेन जलविद्युत आयोजना र रसुवागढि जलविद्युत आयोजनाको काम सकिएर विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेका छन । सान्जेन हाइड्रोपावर ४२ दशमलब् ५ मेगावाटको हो भने रसुवागढि हाइड्रोपावर १११ मेगावाटको हो । जसमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । यो सम्पन्न भएपछी ६१ करोड ६८ लाख युनिट उर्जाबाट ३ अर्ब २५ करोड आम्दानी आयोजनालाई हुन्थ्यो । तर निर्माण सम्पन्न भएर आयोजना विद्युत उत्पादन त सुरु गर्यो तर विद्युत बेच्न पाएन । बिजुली उत्पादन भएपछी त्यसलाई बेच्न राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्यो । बिजुली लैजानको लागि बाटो अर्थात प्रशारण लाइन बनाउने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो । तर प्राधिकरण गैरजिम्मेवार बन्दा प्रसारण लाइन बनाउनै सकेको छैन । जसका कारण अर्बौ लगानी भएको र दैनिक एक करोडको आम्दानी दिने रसुवागढि जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन खेर गैरहेको छ । अर्थात दैनिक एक करोड रुपैया भन्दा बढी आम्दानी उक्त आयोजनाले गुमाइरहेको छ । घिसिङले आफुले चाहेको ठेकेदारलाई ठेक्का दिदा यस्तो अवस्था आएको हो । अझै समयमा नै ठेक्काको काम सम्पन्न नगरदा पनि कुनै जरिवाना बिना नै ठेक्काको म्याद थप्ने काम उनले गरेका छन । यस् बिषयमा पनि अनुसन्धान भएर दोशी उपर कारबाही गर्नुपर्छ । - अर्बौका मालिक घिसिङ, किन हुँदैन सम्पत्ती छानविन ?
घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक बर्षपछी २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना चार जना भाईहरुको नाममा ३ करोड पुजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रा लि दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्न चार दाजुभाईहरु गणेश घिसिङ, अनिल घिसिङ, सानुकान्छा घिसिङ र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिब्यक्ती ७५ हजार शेयर कित्ता हुने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ । रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइहरुले करोडौको कम्पनी खोल्न सक्ने नै थिएनन । यही निर प्रश्न उठ्छ – कुनै पेश ब्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यती ठुलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले ? यसको जवाफ हो – कुलमानले नै यसको सबै ब्यवस्थापन गरेका थिए । त्यसो त यो भन्दा अगाडि देखी नै सुनकोशी इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी कुलमानले खोलेका थिए । तर अहिलेसम्मा पनि उक्त कम्पनी निरन्तर घाटामा नै छ । अहिले त्यो कम्पनी उनका दाई गणेश घिसिङले चलाऊदै आएका छन । पछील्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन । कमिसनको मोटो रकम पनि ब्यवस्थापन गर्छ । त्यही भएर हुन सक्छ एउटा हार्डवेयर को नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक बर्षमा नै अर्बौको कारोबार गरेको । यस् बिषयमा सम्पत्तिको छनविन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जरुरी देखिन्छ । - लाभकर छल्न ५५ करोडको शेयर ९ करोडमा खरिद
आफ्ना दाजुभाइको लागि जे पनी गरिदिने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले दाजुभाइको लागि करोडौ लगानीको तेन्डल हार्डवेयर त खोलिदिए नै आफ्ना दाई गणेश घिसिङका छोराको नाममा आधा अर्ब बढी खर्चिएर लामा कन्सत्रक्सनको शेयर नै खरिद गरिदिएका छन ।
२०५१।२०५२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारमा १००१७२ नम्बरमा दर्ता भएको जिपछिरिङ्ग लामाको कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीमा साढे १२ प्रतिशत शेयर कुलमानका दाई गणेश घिसिङका छोरा अरुण घिसिङको नाममा दर्ता भएको छ । २०७९ साउन २ गते भएको कारोबारमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको शेयर लगत किताबमा ९ लाख ६० हजार कित्ताको जम्मा ९ करोड ६० लाख मात्र बुझाएको उल्लेख छ । तर त्यतिबेला लामा कन्स्ट्रकसनको भ्यालुएसन ४ अर्ब ४७ करोड थियो । भ्यालुएसन अनुसार साढे १२ प्रतिशत शेयर खरिद गर्न ५५ करोड रकम लाग्थ्यो । तर लाभकर छल्न र सम्पत्ती शुद्धिकरण विभागको अनुसन्धान घेराबाट बच्नको लागि जम्मा ९ करोड ६० लाखमा कारोबार गरेको देखाइएको पाइएको छ । राज्यलाई नै छलेर राजस्वमा छलछाम गरेका घिसिङलाई कारबाही किन नगरने ? - महालेखाको प्रश्न
नेपाल विध्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कर्तुत जती लुकाउन खोजेपनी एक पछी अर्को गर्दै उनको पर्दाफास हुदै गएको छ । कतिसम्म गरेका रहेछन भने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै लत्याउदै सबैभन्दा कम रकममा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर त्यो भन्दा धेरै बिड गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएका छन । त्यसो त यो भन्दा अगाडि नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि विद्युत प्राधिकरणको खरिद प्रकृया लगायतमा बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएको छ । महालेखाको सन्ताउन्नौ प्रतिवेदनमा ९ विद्युतिय उपकरण खरिद, ट्रान्समिसन लाइन प्रतिवेदनले त प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन बिनियमावली २०६८ को बिनियम ७२ मा खरिद सम्झौतता कार्यन्व्यन सम्बन्धी रहेको ब्यवस्थालाई प्राधिकरणले पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ । यस् बिषयमा अनुसन्धान जरुरी छ ।
- ठेक्कामा अर्को घोटाला
२०८० वैशाख ७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पा गरी ४ जिल्लामा विद्युतीकरणका टेण्डर आह्वान गरेको थियो । युरोपयिन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को ऋण लगानीमा निर्माण गरिने परियोजना निर्माणका लागि ५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । जुन टेण्डरको बिड गर्ने अन्तिम मिती २०८० असार ८ गते राखिएको थियो । सोही बर्षको भदौ १३ गते प्राविधिक मुल्याङ्कन गरि ५ मध्ये ५ वटै कम्पनीलाई आर्थिक मुल्याङ्कनको लागि सक्षम गरियो । आर्थिक मुल्याङ्कन मङ्सिर ७ गते खोलियो र टेण्डर दिएका मध्ये भारतको रुद्रायणी कम्पनीलाई ठेक्का पारीयो । आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको ठहर्दै गत ७ माघमा आशयपत्रसमेत दिइएको थियो । जबकी उक्त कम्पनीले सबैभन्दा धेरै रकमको आर्थिक प्रस्ताव गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का प्रावधान मिचेर घिसिङले सेतीङको भरमा रुद्रायणीलाऐ ठेक्का दिने सुर कसेका थिए ।
प्राधिकरणको लागत ‘स्टिमेट’अनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने कम्पनी झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड र HOGN इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेड जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी छ । जेभीले पेश गरेको प्रस्तावमा २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ । कम्पनीले भनेको उक्त लागत प्राधिकरणको स्टिमेट भन्दा करिब साढे ६ प्रतिशत कम हो ।
तर, कुलमान घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्तावलाई लत्याएर अस्वाभाविक रुपमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी रुद्रायणीलाई ठेक्का दिन प्रयास गरिरहेका छन । भारतको रुद्रायणी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीले प्राधिकरणको स्टिमेट लागतभन्दा करिब २५०० प्रतिशत बढी पर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । घिसिङले सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागि परेका हुन ।
घिसिङले आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएको समेत खुलासा भएको छ । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रको सूचनाअनुसार भारतका ३ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर, ज्याक्सन लिमिटेड र मोहन इनर्जी कर्पोरेसन भारतीय कम्पनी हुन् । त्यस्तै नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालि र जोइन्ट भेन्चरका रुपमा चीनको दुई कम्पपनीको जेभिले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ती सबैमध्ये सबैभन्दा कम कबोल गर्दै प्रस्ताव पेश गर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनी हो भने सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनी भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी हो । भारतको रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई ठेक्का दिनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न लाएका छन् । प्रस्ताव पेश गर्ने कम्पनीहरुले आफूले गर्नुपर्ने काम तथा खरिद गर्नुपर्ने वस्तुको लागत अनुमान प्रतियुनिटको हिसावले उल्लेख गनुपर्ने प्रावधान छ । समग्र ठेक्काको कामको एउटा–एउटा पार्टको लागत उल्लेख गरेर प्रस्ताव पेश गर्दा त्यसको कुल लागतको हिसाब सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र मूल्यांकनका लागि गठित समितिले पनि गर्छ । तर प्राधिकरणले रुद्रायणी कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव नै आफुअनुकुल बनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले प्रस्तावदाता ५ वटै कम्पनीका प्रस्ताव प्राविधिक रुपमा उपयुक्त रहेका र आर्थिक रुपमा जोइन्ट भेन्चरको जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी–होङ इलेक्ट्रिकल कम्पनी उपयुक्त देखिएको प्रतिवेदन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । प्रस्तावदाताले प्रतियुनिट उल्लेख गरेको लागतको हिसाब सो समितिले पनि गरेको छ । समितिका अनुसार रुद्रानीको प्रतियुनिट लागत अनुमानको हिसाव गर्दा समग्र ठेक्काको कुल लागत ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ ४९ पैसा हुन्छ । त्यस्तै चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीको लागत अनुमान २ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार ५ सय ८२ रुपैयाँ २६ पैसा हुन्छ । समितिले जोइन्ट भेन्चरको चिनियाँ कम्पनी नै ठेक्का पाउनयोग्य रहेको प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि प्रबन्ध निर्देशकलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रचर कम्पनीलाई नै ठेक्का दिने मनसायले उक्त कम्पनीको बोलपत्र संशोधन गरी लागत अनुमान घटाउन अर्को ‘जाँचबुझ समिति’ गठन गरे । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले बोलपत्र संशोधन गर्दै रुद्रानीको लागत अनुमान २ अर्ब १४ करोड ४ लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ ५९ पैसामा झारिदियो । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को बोलपत्रमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा बोलपत्रदाताले त्यस्तो माग गरिएअनुसारको जानकारी दिनुपर्ने, तर त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न नसकिने उल्लेख छ । त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीले पनि बोलपत्रमा कबोल रकम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर ऐन र विनियमावलीलाई नै वेवास्ता गर्दै प्राधिकरण नेत्रित्व अगाडि बढेको छ । यसरी कुल लागत घटाएर चिनियाँ जोइन्ट भेन्चर कम्पनीको तुलनामा भारतीय रुद्रानीको लागत १० करोड ४१ लाख ४७ हजार ५३० रुपैयाँ ६७ पैसा न्यून बनाएर सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन घिसिङले चलखेल गरेका थिए । यो प्रकारको लापरबाहीले हजारौं परिवार बिजुली उपयोग गर्नबाट बन्चित बनेका छन । यससम्बन्धमा छानविन जरुरी छ ।
३ अनुचित कार्य गरेको मिती: नीज कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सेवा प्रवेश गरेदेखी र बिशेषगरी प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देसकमा नियुक्त भएपछी(२०७३ भदौ)
४ उजुरिकर्ताले थाहा पाएको मिती: विगत एक बर्षदेखी थाहा पाएर स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरेको।
५ उजुरिको ब्यहोरा लाई पुषट्याइ गर्ने प्रमाण: म सग उपलब्ध प्रमाणका केही अंश यसै निवेदन साथ सङ्लग्न गरेको छु।
नीज कुलमान घिसिङले गरेको अनियमितताबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राज्यलाई अर्बौ हानी भएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर कानुनी राज्य र सुशासनको जग बसाल्न जरुरी छ
निवेदक : रमेश प्रसाद खरेल
(निर्देसक, एन्टी करप्सन नेटवर्क)
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर – ७
सिफल काठमाडौं
https://www.khabarpetika.com/2024/08/13/6794/

मलेखु– पोखराबाट बिरामी लिएर काठमाडौँ जाँदै गरेको हेलिकप्टर धादिङमा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ ।
ठूलो पानी परेको र बादलले गर्दा मौसममा खराबीका आएका कारण धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–७ आठकिलो भन्ने ठाउँमा सुरक्षित अवतरण गराएको हो ।
पोखराको मणिपाल अस्पतालबाट दमको बिरामी बोकेर काठमाडौँ आउँदै गरेको कैलास हेलिकप्टर सर्भिसेजको ९ एन–ए।एम।एल हेलिकप्टर खाली चौरमा अवतरण गरिएको थाक्रे गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मकेन्द्रकुमार मिश्रले खराब मौसमका कारण काठमाडौँतर्फ जान जोखिम देखिएपछि पाइलटले सुरक्षित ठाउँमा अवतरण गराएको जानकारी प्राप्त भएको जनाए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरुका लागि उद्यमशीलतामा विकास गर्न सरकारले योजना बनाइरहेको बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा आयोजित नेपाल युवा सम्मेलन, २०२४ को समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैलाई रोजगारी दिन साना साना उद्यमशीलताका कार्यक्रमसहित विकासको लहर ल्याउन सरकारले सोचिरहेको जानकारी दिएका हुन्।
देशमा रोजगारी र अवसर राम्रो नहुँदा युवाहरु विदेशिने क्रम चलेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै मुलुक बन्न सक्ने खतरा रहेकाले युवाहरुले यसका लागि सोच्नुपर्ने बताए।
उनले हाल जनसंख्या वृद्धि दर पनि न्यून रहेकाले सुन्दर भविष्यका लागि २० वर्षको आसपासमा विवाह गर्न र छिटो सन्तान जन्माउन युवाहरूलाई आग्रह गरे।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रमेश खरेलले उजुरी दिएको छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा हाल एन्टी कर्प्स नेटवर्कका निर्देशक खरेलले मंगलबार उजुरी दिएका हुन् ।
उनले कुलमानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र आफ्ना चार भाइको नाममा सम्पत्ति लुकाएको भन्दै छानबिन माग गरेका छन् ।
“घिसिङ प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको एक वर्षपछि २०७४ साउन ५ गते उनले आफ्ना चार भाइको नाममा तीन करोड पुँजी भएको तेन्डेल हार्डवेयर प्रा।लि। दर्ता गरिदिएका थिए । उक्त कम्पनीमा आफ्ना चार दाजुभाइ गणेश, अनिल, सानुकान्छा र सुरेश घिसिङको नाममा प्रतिव्यक्ति ७५ हजार सेयर कित्ता हुने गरी कम्पनी खोलेको पाइएको छ,” खरेलले भनेका छन्, “रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनका दाजुभाइले करोडौँको कम्पनी खोल्न सक्ने नै थिएनन् । यहीनिर प्रश्न उठ्छ– कुनै पेसा व्यवसाय नै नभएका चार दाजुभाइले त्यति ठूलो लगानीको हार्डवेयर कसरी खोले रु यसको जवाफ हो– कुलमानले नै यसको सबै व्यवस्थापन गरेका थिए ।”
खरेलले त्यसअघि नै कुलमानको सुनकोसी इन्जिनियरिङ कम्पनी रहेको भन्दै अहिलेसम्ममा पनि उक्त कम्पनी निरन्तर घाटामा देखिएको उल्लेख गरेका छन् । “अहिले त्यो कम्पनी उनका दाई गणेशले चलाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले खोलेको हार्डवेयरले सिमेन्ट रड मात्र बेच्दैन । कमिसनको मोटो रकम पनि व्यवस्थापन गर्छ,” खरेलले दाबी गरेका छन्, “त्यही भएर हुन सक्छ एउटा हार्डवेयरको नाममा १७ वटा बैंक खाता खोलेर एक वर्षमा नै अर्बौको कारोबार गरेको ।”
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटै प्रदेशमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। विश्व अङ्गदान दिवसका अवसरमा भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा अङ्गदान गर्नेहरुलाई आज सम्मान गर्दै मन्त्री पौडेलले आफूले हालै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि अङ्गदान केन्द्र स्थापनाको विषय समेटिएको बताए।
“मानव अंगदानका लागि सबै प्रदेशमा यसै केन्द्रको शाखाका रुपमा उपकेन्द्र सञ्चालन हुने छन्”, उनले भने ,“तत्काल कोशी प्रदेशबाट यो काम थालिनेछ ।” भक्तपुरलाई केन्द्र बनाएर सातै प्रदेशमा अङ्ग प्रत्यारोपण उपकेन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले अरु प्रदेशमा पनि चाँडै काम थालिने गरी तयारी अघि बढिरहेको बताए ।
सीमित जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोतका कारण चाहेजस्तो सेवा दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । भक्तपुरस्थित केन्द्र साँघुरो भएकाले समस्या परेको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले सूर्यविनायकमा स्थानान्तरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बताए ।
काठमाडौँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का विविध पक्षबारे परराष्ट्रमन्त्री र महासचिव महम्मद गोलाम सरवारबिच छलफल भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा महासचिव गोलामले सार्कका गतिविधिबारे जानकारी दिनुभएको सार्क सचिवालयले जनाएको छ ।
सार्कको अध्यक्षका रूपमा नेपालले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै महासचिव सरवारले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा सार्क मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएकामा मन्त्री राणाप्रति बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । भेटका अवसरमा उहाँहरूबिच सार्कका जारी गतिविधि, भावी योजना तथा बैठकबारे पनि छलफल भएको थियो ।
महोत्तरी । नेपाली सेनाले बृहत वृक्षरोपण अभियानअन्तर्गत मधेश प्रदेशमा यस वर्षको बर्खायाममा हालसम्म ६० हजारको सङ्ख्यामा वृक्षरोपण गरेको छ । मधेश प्रदेशमा प्रकृति संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धन सुरु गरिएको वृहत वृक्षरोपण अभियानमा पछिल्लो असार र साउनमा उक्त सङ्ख्यामा वृक्षरोपण गरिएको सेनाको मध्यपूर्वी पृतना हेडक्वाटर बर्दिबास महोत्तरीले जनाएको छ ।
सेनाले साउनको चौथो साताभित्र महोत्तरी र धनुषाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने धनुषाको मिथिला-११ को मोतीखोला सामुदायिक वनक्षेत्र र बगरटोलमा गरी सात बिघा क्षेत्रफलमा १० हजारको सङ्ख्यामा वृक्षरोपण गरेको जनाएको छ । यहाँ गत बिहीबार मधेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहबाट वृक्षरोपण थालिएको थियो । यसअघि असारमा सिरहाको मिर्चैया-६, ७ को पर्ति जग्गामा ५० हजारको सङ्ख्यामा वृक्षरोपण रोपिएको पृतनाका सहायक रथी प्रकाशबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो । वृक्षरोपण गरिएका दुवै ठाउँ चुरे क्षेत्र हुन् ।
चुरे मधेशको जीवन रहेको हुँदा यसको संरक्षणका लागि सघन वृक्षरोपण पहिलो अभिभारा रहेको सेनाको ठम्याइ छ । चुरेका प्राकृतिक स्रोत जमिन, पानी, चरनक्षेत्र र प्राणीको संरक्षण, जीविकाका लागि रुख बिरुवा अनिवार्य भएको सहायक रथि चन्दको भनाइ छ । रोपिएका बिरुवाहरुमा मलेसियन साल, टीक, खयर, अमला र बाँस छन् । वृक्षरोपणले अब वनक्षेत्र हराभरा बनाउन सहयोग पुग्ने मोतीखोला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष खड्कबहादुर विश्वकर्माको विश्वास छ ।
वनक्षेत्र नजिकको पर्ती जग्गामा अमला रोपिएको छ । यसले बस्ती पसेर हैरान गर्ने बाँदरले केही वर्षभित्रै जङ्गलमै पर्याप्त भोजन पाउने आशा गरिएको छ । भिरालो जग्गामा रोपिएको बाँस झ्याङ्गिदै गएपछि पाखाको माटो बग्ने र पहिरो जाने क्रम पातलिने स्थानीय बताउँछन् । यो अभियान मधेशका आठै जिल्लामा सञ्चालन गरिने सहायक रथी चन्दको भनाइ छ । रोपिएका बिरुवाको संरक्षणका लागि काँडेतारको घेराबेरा र नियमित देखभाल गरिने सेनाले जनाएको छ ।
सर्लाही :नगद लुपाटमा संलग्न रहेको अभियोगमा बागमती नगरपालिका-४ जिरायत बस्ने ४० वर्षीय राम बहादुर थिङ समेत ३ जनालाई सोमबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
सिन्धुली भिमानबाट बर्दिबासतर्फ जाँदै गरेको ना.३ ख २८७६ नम्बरको बसमा सवार महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका-३ बस्ने ७० वर्षीय पुरूषको साथमा रहेको नगद ४ लाख ७० हजार रूपैयाँ सोही बसमा सवार अज्ञात समूहले महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका-३ कालापानीमा चोरी गरी बर्दिबासमा ओर्लिई धरानबाट नारायणघाटतर्फ जाँदै गरेको हाल अल्फाबेट नखुलेको ३३७७ नम्बरको बसमा चढी भागेको भन्ने सूचनाको आधारमा खोजी गर्ने क्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय कर्मैयाबाट खटिएको प्रहरीले सर्लाही बागमती नगरपालिका-१२ पुतलीचोकस्थित कालिका होटलबाट लुटपाटमा संलग्न उनीहरूलाई नगद २ लाख २८ हजार ५ सय रूपैयाँ सहित पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास महोत्तरी पठाइएको छ ।
काठमाडौं । अभिनेत्री झरणा थापाको अभिनयमा तीज गित सार्वजनिक भएको छ । ‘माइतिको गाउँमा’ बालको गित सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
गायीका अस्मिता अधिकारीको स्वरमा रहेको गितका शब्द रचना सन्तोष दाहालले गरेका हुन् ।
भिडियो राजेश घिमिरेले खिचेका हुन् भने विष्णु खड्काले समपादन गरेका थिए ।
जनकपुरधाम । चर्को आलोचनापछि मधेश सरकारले आठ वटै राज्यमन्त्री लाई हटाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले आठजना राज्यमन्त्री हटाउने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए ।
जनमत नेतृत्वको मधेश सरकारले ८ राज्यमन्त्री सहित २० सदस्यीय मन्त्री मण्डल गठन गरे पछि जसपा निकट युवा विद्यार्थी हरुले जम्बो मन्त्री मण्डल गठन गरेर संघियतालाई नै धरापमा पार्न खोजेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
जसपा निकट युवा विद्यार्थीहरुले सिटि जुलुस सहित जुलुस प्रदर्शन सुमेत गर्दै आइरहेको थियो ।





