
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सुनको मूल्य घटेको छ । स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
गत शुक्रबार भने सुनको मूल्य बढेको थियो । उक्त दिन ३ हजार रुपैयाँले बढेको सुनको कारोबार प्रतितोला १ लाख ८४ हजार ८ सयमा भएको थियो ।
आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । चाँदी गत शुक्रबारकै मूल्य अर्थात प्रतितोला १ हजार ९४५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सातौँ तथा बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज आमात्यले दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु वाचन हुने, ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२ सभामा टेबल रहेन र सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको तर्फबाट सभामा धारणा प्रस्तुत हुने कार्य सूची तय भएको छ ।
यसैगरी, कोशी प्रदेश सरकारको आजै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भोलि सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पुनः ‘हेर्न नमिल्ने’ इजलासमा परेको छ। लामिछानेलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको उक्त रिट आइतबारका लागि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसै दिन सहकारी प्रकरणमा सम्बन्धित अन्य दुई रिटहरू पनि दर्ता गरिएका थिए। वैशाख ८ गते उक्त रिट हेर्न नमिल्ने निर्णय भएलगत्तै, वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले रिटमा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो।
तर, त्यसयता तीन पटक पेशी तोकिए पनि हरेकपटक रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै अघि नबढाइएको हो। यसरी पटक–पटक रिट सुनुवाइका लागि अगाडि नबढ्दा मुद्दाको टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदै गएको छ।
रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई पछिल्ला दिनमा सहकारी प्रकरणका कारण विभिन्न विवादमा तानिँदै आएको छ। अदालतमा दायर रिटको सुनुवाइ अनिश्चित हुँदा उक्त मुद्दाले थप कानुनी पेचिलो मोड लिएको देखिन्छ।





