
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौं २३–२४ गतेको घटना प्रायोजित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
एमालेको केन्द्रीय संगठन विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भदौ २३-२४ को घटना प्रायोजित रहेको बताउदै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको बताएका हुन् ।
ओलीले आगो कसरी लगाउने, अत्यन्त प्रज्वलनशिल वस्तुहरु कसरी बनाउने ? पेट्रोल बम कसरी बनाउने ? छिटो आगो लगाउने भन्ने जस्ता कुराहरु, राष्ट्रयव्यापी रुपमा आगलागीका घटना कसरी गराउने भन्ने पुरै तयारी गरिएको दाबि गरे ।
उनले भदौंको घटनाका बेला आफूहरु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक रुपमा बलियो अवस्थामा रहेको बताउँदै जनताबाट निर्वाचित वहुमत प्राप्त सरकारमा रहेको अवस्थामा नै षड्यन्त्र गरेर विस्थापित गरिएको आरोप लगाए ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५६ दिनका लागि ३० अर्ब बराबरको निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमार्फत निष्काशन गर्ने भएको छ ।
बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बोलकबोल प्रणालीमार्फत मात्र आवेदन दिन सकिने जानकारी दिएको छ । सोही दिन उपकरण निष्काशन हुनेछ ।
बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० करोडदेखि, ५ करोडले भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदर बोलकबोलमार्फत निर्धारण हुनेछ र बहुब्याजदरमा समेत आवेदन दिन सकिनेछ । ब्याजदर उल्लेख गर्दा दशमलव पछिको चार अंकसम्म लेख्न सकिनेछ ।
निक्षेप संकलनको अवधि साउन १३ गतेसम्म रहनेछ । सो मितिमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिनेछ। बोल स्वीकृत गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिइने र समान ब्याजदर भएमा प्रोराटा आधारमा बाँडफाँड गरिनेछ ।
बैंकले आंशिक वा पूर्ण रूपमा बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार सञ्चालन समितिलाई रहने स्पष्ट पारेको छ । स्वीकृत बोलको रकम सम्बन्धित बैंकको खाताबाट कट्टा गरी राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खातामा जम्मा गरिनेछ । पर्याप्त मौज्दात नभए सम्बन्धित संस्था कालोसूचीमा राखिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यो रकम सम्बन्धित संस्थाको लगानी पोर्टफोलियोमा रहनेछ र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन । तर, तरलता अनुपात (एसएलआर) र तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ । भुक्तानी मिति अघि रकम फिर्ता वा पूर्वभुक्तानी नहुने पनि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल,डा.नहकुल सुवेदी,विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलसाहितको संवैधानिक इजलास सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको छ ।
यसअघि जेठ १३ गते सुनुवाइका लागि सोही इजलासमा पेशी तोकिएपनि पछि हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो ।
प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता गीता थापाले अध्यादेश बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । तर,सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेको थियो । त्यसपछि दरपिठविरुद्ध थापाले रिट दायर गरेकी हुन् । अब उक्त रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ ।
निवेदनमा संवैधानिक परिषद काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ संसद छल्ने उद्धेश्यले ल्याएको तथा उक्त अध्यादेश संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ ।





