२०८३ मंसिर ७
२०८३ मंसिर ७

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।

यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । असार २८ गते अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनलगायत अन्य सेवामा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भीड लागेको थियो ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २५ गतेको याे निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले सूचना जारी गरेको थियो ।

छुटाउनुभयो कि ?

error: कपि गर्नु राम्रो होइन ! कृपया आफ्नो भाषामा लेख्नु होला !

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।